२. नेपालको निजामती सेवामा प्रभावकारी संवाद (Dialogue) र वार्ता कौशल (Negotiation skill) प्रणालीगत मूल चुनौती बनेको छ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सन् २०२३ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी उच्च पदस्थ कर्मचारीले Multi-Stakeholder Negotiation को औपचारिक तालिम पाएका छैनन् । मन्त्रालयगत Silo mentality र अस्पष्ट अधिकार प्रत्यायोजनले निर्णय प्रक्रियामा सहयोगी छलफल भन्दा आदेश-निर्देश बढी हावी हुने वातावरण बनाएको छ । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना/परियोजना, PPP परियोजना, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह (Service delivery) विवाद आदिमा वार्ता प्रभावकारी हुन नसक्दा सञ्चालन खर्च अत्याधिक बढ्ने, आयोजनाको समय र लागत बढ्ने र विवाद न्यायीकरण (Arbitration) मा फस्ने प्रवृत्ति बढेको छ। सरोकार पक्ष विश्लेषण प्रमाणमा आधारित निर्णय र सहमती जस्ता उच्चस्तरीय सीप र ज्ञानको कमीले शासकीय प्रणाली सक्षम हुन सकेको छैन । यस सिलसिलामा संरचनागत, संस्थागत र क्षमता सम्बन्धी समस्याहरू पहिचान गर्दै उच्च व्यवस्थापन तहमा सहजीकरण (Facilitation), संवाद (Dialogue), मध्यस्थता (Mediation) र सम्झौता (Negotiation) गर्ने सीपलाई के कसरी संस्थागत (Institutionalise) गर्दै लैजान सकिएला? यी सीप र क्षमताको अभावमा शासकीय गुणस्तरमा परेका नकारात्मक असर न्यून गर्न के-कस्तो सुधारात्मक पहल आवश्यक पर्ला? तथ्यगत र वस्तुगत विश्लेषण गर्नुहोस् । ७+६+७=२०
३. राज्यको तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवाका रुपमा लिइन्छ । यस्तो सेवा छिटो, छरितो, सस्तो, सुलभ, गुणस्तरीय र निष्पक्ष हुनु पर्दछ। नेपालले पनि सुशासनको प्रयास स्वरुप सार्वजनिक सेवालाई सिद्धान्ततः प्रभावकारी तुल्याउने उद्देश्यले नीतिगत, संरचनागत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधारको थालनी गरेको छ। तर नागरिक स्तरबाट मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक निकायहरूले दिने यस्ता सेवाहरू कानूनले तोकेअनुरुपको समयभित्रै सही तरिकाले उपलब्ध भएको पाइदैन । नागरिकता प्रमाणपत्र लिन होस् वा राहदानी प्राप्त गर्न होस् वा चालक अनुमतिपत्र लिन होस् वा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि होस्, खानेपानीको पाइप जोड्न होस् वा विजुलीको लाइन तान्न होस्, नागरिकले अनेकौं झै-झमेला र समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। सूचना प्रविधिको यो युगमा अनलाइन सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेको पाइदैन। नागरिकलाई केन्द्रमा राखी सेवा गर्नेतर्फ आवश्यक ध्यान नदिने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। जवकि नागरिक भनेको सेवा प्रदायक संस्थाको वास्तविक अधिपति हो र उसले बुझाएको कर राजश्वबाटै सार्वजनिक निकायहरू सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् । नागरिकलाई मालिक मान्ने मानसिकता सेवा प्रदायकहरूमा रहेको पाइदैन । उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा देहायका प्रश्नहरूको जवाफ मौलिक स्वरुपमा दिनुहोस् । ६+५+९=२० (क) नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विद्यमान अवस्थाको लेखाजोखा गर्नुहोस् । (ख) सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू केलाउनुहोस् । (ग) नतिजामुखी सेवा प्रवाहका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चाल्नु पर्ने कदमहरू के-के हुन् ? सो को कार्यान्वयनको खाका समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
४. नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रकियालाई झन्झटिलो, बढी समय लाग्ने, बढी मूल्यमा खरिद हुने, गुणस्तरमा सम्झौता (Compromised in Quality) हुने, अनावश्यक वस्तु वा आवश्यकता भन्दा बढी परिमाणमा सामग्रीहरू खरिद हुने र यी तमाम कुराहरूमा अपारदर्शी कारणहरूले भूमिका खेल्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। बारम्बार कानूनमा गरिएका संशोधन-परिमार्जनका बाबजुद हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रणाली, लागत अनुमानका कमजोरी, पटक-पटक तथा अपर्याप्तरूपमा औचित्य सिद्ध गरिएका भेरिएसनहरू, बढ्दो संख्यामा देखिने ठेक्का-विफलता र खरिद चक्रका विभिन्न चरणहरूमा गहिरोसम्म जरा गाडेको भ्रष्टाचारजस्ता चुनौतीहरूले ग्रस्त देखिन्छ । अतः प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित निर्देशनहरू लगायतका विद्यमान कानूनी संरचनाहरूले यस्ता जटिलताहरू सम्बोधन गर्न गरेका प्रमुख नीतिगत, प्रकृयागत र संरचनागत उपायहरूको समीक्षा गर्दै अधिक बजेट अनुमान (Inflated Cost Estimate), भेरिएसन सुविधाको प्रयोग वा दुरुपयोग, कानूनी छिद्र एवम् स्व-विवेकीय अधिकारको दुरुपयोग तथा कमजोर अनुगमनले खरिद कार्यमा पार्ने प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् । साथै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ ले व्यवस्था गरेको सोझै खरिद (Direct Procurement) सम्बन्धी व्यवस्थाको आवश्यकता, औचित्य र त्यससँग सम्बन्धित जोखिमहरूको विवेचना गर्दै नेपालमा सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र लगानीको सदुपयोग (Value for Money) को सिद्धान्त सुदृढ गर्न कानूनी आधारयुक्त, प्रशासनिकरूपमा सम्भाव्य र संस्थागतरूपमा दिगो सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् ।१०+१०=२०
५. नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको एक दशक भईसकेको छ। यस बिचमा तीन पटक आम निर्वाचन सम्पन्न भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकार राज्य सञ्चालनमा क्रियाशील रहेका छन्। तीनवटै तहका सरकार मध्ये स्थानीय सरकारको गठन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुने भएका कारण पाँच वर्षसम्म नेतृत्व परिवर्तन नहुने हुँदा शासनमा स्थायीत्व देखिन्छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको गठन व्यवस्थापिका संसदबाट हुने हुँदा यी दुई तहका सरकार बारम्बार परिवर्तन भई राजनैतिक अस्थिरता देखापरेको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारका संगठन संरचना, योजना, नीति तथा कार्यक्रमबीच एक अर्कामा दोहोरोपना, कार्यक्षेत्रको विभाजनमा अस्पष्टता भई कि त एउटै काम दुवै तहबाट सम्पादन हुने कि त महत्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा एक अर्काको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसबाट कयौं महत्वपूर्ण सेवा वितरणमा राज्य संरचना अलमलमा परेको कारण नागरिकहरू सेवा प्राप्तीबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सङ्घीयता लागू भएपश्चात तीनै तहका सरकारमा राजनैतिक र प्रशासनिक संरचना भद्दा र बोझिलो हुँदै गएका कारण मुलुकको प्रशासनिक खर्च धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगी सङ्घीय शासन प्रणाली प्रति नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुन थालेका छन्। विशेष गरी प्रदेश तहको सरकारको संरचना र कार्यक्षेत्रका बिच तालमेल नभएको र छरितो काम भन्दा बोझिलो संरचना भएकोले यसको पुर्नसंरचना हुनुपर्छ भन्ने माग विभिन्न कोणबाट उठ्ने गरेका छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा संविधान लागू भए पश्चात हालसम्मको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै के-कस्ता विषयमा कमी-कमजोरी (Gaps and Overlaps) रहे? उक्त कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा गरिनु पर्ने संशोधन एवम् आवश्यक नयाँ थप गरिनु पर्ने विषयबारे तर्क सहित संविधानमा गरिनु पर्ने सुधारको खाका प्रस्तुत गर्नुहोस् । १०+१५=२५
